NSUI में 48 घंटे में बड़ा U-Turn: नियुक्ति हुई… फिर 48 घंटे में पलट गया फैसला, 9 नियुक्तियां रद्द, चुनावी सरगर्मी के बीच फैसले ने बढ़ाई हलचल

रायपुर, 24 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ NSUI में संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर बड़ा U-Turn सामने आया है। 20 अगस्त को जिन 9 नेताओं को संगठन में अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं, उनकी नियुक्तियां महज 48 घंटे बाद ही रद्द कर दी गईं। इस फैसले के बाद NSUI के भीतर चल रही संगठनात्मक हलचल और संभावित खींचतान को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

20 अगस्त को जारी आदेश में 4 विधानसभा अध्यक्ष और 5 जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इनमें पाटन, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ और कांकेर विधानसभा शामिल थे। वहीं मुंगेली, बालोद, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, बिलासपुर ग्रामीण और बिलासपुर शहर के लिए नए जिलाध्यक्ष बनाए गए थे।

एक तरफ नए चेहरों को जिम्मेदारी देकर संगठन में बदलाव का संदेश दिया गया, तो दूसरी तरफ सिर्फ दो दिन बाद ही पूरा फैसला वापस ले लिया गया। 20 अगस्त की नियुक्ति और 22 अगस्त को रद्दीकरण ने संगठन के भीतर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन नेताओं पर संगठन ने भरोसा जताया, उन्हें जिम्मेदारी देने के महज 48 घंटे बाद ही आदेश निरस्त करना पड़ा?

9 नए चेहरों को मिली थी जिम्मेदारी

विधानसभा स्तर पर डेविड बघेल को पाटन, नंद कुमार नेताम को भानुप्रतापपुर, विक्रम मलिक को अंतागढ़ और नूतन पटेल को कांकेर विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था।

वहीं जिला स्तर पर दुष्यंत आर्या को मुंगेली, उस्मान रजा को बालोद, रोशन सिंह ठाकुर को खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, रंजेश सिंह क्षत्री को बिलासपुर ग्रामीण और समर्थ मिरानी को बिलासपुर शहर की जिम्मेदारी दी गई थी।

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चुनावी सरगर्मी के बीच फैसले ने बढ़ाई हलचल

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब कांग्रेस के युवा संगठनों में चुनावी गतिविधियां तेज हैं। इसी वजह से NSUI की नियुक्तियों और फिर उन्हें रद्द किए जाने को लेकर संगठन के भीतर राजनीतिक समीकरणों की चर्चा भी शुरू हो गई है।

हालांकि, नियुक्तियां रद्द करने की आधिकारिक वजह स्पष्ट नहीं की गई है और किसी गुट या नेता की भूमिका को लेकर कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए फिलहाल इन चर्चाओं को राजनीतिक अटकलों के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

अब आगे क्या?

48 घंटे में 9 नियुक्तियों का रद्द होना NSUI के लिए महज संगठनात्मक आदेश नहीं, बल्कि बड़ा सवाल बन गया है। अब नजर इस बात पर है कि इन पदों पर दोबारा नियुक्तियां कब होती हैं और क्या वही चेहरे फिर लौटते हैं या संगठन कोई नई टीम तैयार करता है।